डेस्क : बिहार के एक बड़ी संख्या में अंचलाधिकारी पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सख्त दिख रहा है। इन अधिकारियों ने अपना प्रदर्शन अच्छा दर्शाने के लिए दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदनों को बिना किसी कारण के आंख मूंदकर रद्द करते जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 20 हजार आवेदनों के बिना कारण रद्द कर दिए जाने की खबर है। जब यह मामला विभाग तक पहुंचा तो इस पर कार्रवाई करने की बात निकल कर सामने आ रही है। मामले में 200 सीओ आकारण इस आवेदन को रद्द करने के लिए संदिग्ध मिले हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन सभी 200 सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की है। इन सभी सीओ को 3 सप्ताह का वक्त दिया है। विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले सभी सीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 3 सप्ताह के भीतर सभी 200 सीओ को स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण में अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।
मिली जानकारी के अनुसार जांच के अधीन आए 200 सीओ में कुछ ने अपना स्पष्टीकरण विभाग को सौंप दिया है। वहीं कईयों के अभी भी बाकी है। विभाग इस पर गंभीर नजर आ रहा है। विभाग की ओर से एक-एक सीओ के स्पष्टीकरण पर नजर रखा जाएगा। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए तो ऐसे सीओ पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जांच के दायरे में आए सीओ को निलंबन का शंका भी गिरने लगा है। कार्रवाई से पहले सभी सीओ को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया जाएगा।