डेस्क : केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना का 2025-26 तक विस्तार कर दिया है. बिहार राज्य सरकार की अनुशंसा पर इस योजना में सूबे के 22 शहरो को शामिल किये गये हैं, जिनमें अगले 3 साल के दौरान सौ फीसदी घरों में स्वच्छ नल का जल व गंदे जल की निकासी के लिए सीवेज व सेप्टेज कनेक्शन सहित अन्य कई सुविधाओं की व्यवस्था भी की जायेगी.
प्रोफेशनल कंसल्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू : अमृत 2.0 योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रोफेशनल कंसल्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 से प्रारंभ अमृत मिशन के पहले फेज में कुल 64 योजनाएं ली गयी थी, जिनमें से अब तक 30 योजना को पूरा कर लिया गया है.
चयनित शहर तैयार करेंगे वाटर बैलेंस का प्लान : अमृत 2.0 योजना में शामिल कुल 22 शहरों को मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन सिटी वाटर बैलेंस प्लान (CPWP) जमा करने होंगे. इससे शहर में जल की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और इन कमियों को दूर किया जा सकेगा. राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार कुल 3 किश्तों में हर साल क्रमश: 20, 40, 40 फीसदी राशि आवंटित करेगी. तीसरे वर्ष की राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित निकाय को संपत्ति कर और उपयोग शुल्क में सुधार करने की आवश्यकता होगी.
जल संरक्षण का भी चलेगा अब अभियान : मिशन अमृत 2.0 के तहत न सिर्फ नागरिकों को बेहतर जल सेवाएं देने को प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाएगा, बल्कि जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन अभियान भी बनाया जायेगा. मिशन आमेट 2.0 के जरिये इस क्षेत्र में स्टार्ट अप्स को भी प्रोत्साहित किया जायेगा. क्षमता विकास के लिए जन प्रतिनिधियों से लेकर निकाय कर्मियों तक, ठेकेदार, प्लंबरों, प्लांट ऑपरेटरों, वर्कमैन आदि तक को प्रशिक्षित भी किया जायेगा
कौन होंगे बिहार के अमृत शहर : अमृत शहरो की लिस्ट इस प्रकार हैं।औरंगाबाद,बेगूसराय,भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, पटना, नालंदा, मुंगेर, मुज्जफरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, रोहतास,सहरसा, सारण,सिवान,वैशाली