डेस्क : कोरोना महामारी के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर ने तेजी पकड़ी है। ऐसे में दिन प्रतिदिन गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ गई है। हाल ही में सरकार नई नीतियों के तहत इको फ्रेंडली गाड़ियां भी बाजार में उतारने वाली है। लेकिन जिस तरह से यह गाड़ियां सड़कों पर बढ़ती जा रही हैं उस तरह से दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अब सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति अपनी जान गवा देता है तो उसके लिए नई नीति बनाई जा रही है। लेकिन यह नई नीति जानने से पहले हम नजर डाल लेते हैं बीते कुछ सालों में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर।
साल 2019 में 10007 दुर्घटनाएं हुए जिसमें 7205 मौत हुई है इसी क्रम में 2018 वर्ष में 9600 दुर्घटनाएं हुई और 6730 मौतें हुई। साल 2017 में 8855 मौतें दर्ज की गई एवं 5000 दुर्घटनाएं हुईं, उसी के साथ 2016 में 8222 दुर्घटनाएं हुई और 4900 मौतें दर्ज की गई। अगर बात करें साल 2015 की तो उसमें 9555 दुर्घटनाएं हुई और 5421 मौतें हुईं । अगर ऊपर बताई गई जानकारी पर ध्यान दिया जाए तो इससे यह साफ हो रहा है कि जैसे जैसे देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है और सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है उस तरह से दुर्घटनाओं का भी क्रम बढ़ता जा रहा है और मौत भी दिन पर दिन ज्यादा होती जा रही है।
आपको बता दें कि इसके लिए सरकार नई योजना ला रही है। साथ ही बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदाएं भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिसके तहत बाढ़, आग लगना, तूफान का आना और सूखा पड़ जाना भी कम मुसीबत नहीं है। ऐसे में सरकार बलपूर्वक परिवहन विभाग से बातचीत कर नई नीतियां बना रही है। सरकार की ओर से इलाज का खर्चा भी बढ़ाया जाएगा और पीड़ित एवं मृतक की संख्या की बाध्यता को भी समाप्त किया जाएगा।
आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में जिस व्यक्ति की मौत हो जाती थी, उसको आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मदद दी जाती थी। जिसके तहत मृतक के आश्रितों को चार लाख का मुआवजा मिलता था साथ ही यह मुआवजा दो तरह की घटनाओं से पीड़ित लोगों के लिए था। पहला सड़क दुर्घटना दूसरा प्राकृतिक आपदा। लेकिन इस मैं परेशानी यह है कि जब सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके साथ अगर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता था।
इससे उस मृत व्यक्ति पर आश्रित लोगों की आर्थिक सहायता नहीं हो पाती थी जिसके चलते अब सरकार मुआवजे की नीतियों में बदलाव लाने जा रहे हैं। हाल ही में नीतीश सरकार के सुझाव पर एक रिवाल्विंग फंड तैयार किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि सड़क दुर्घटना ग्रसित लोगों को आर्थिक सहायता देने में यह रिवाल्विंग फंड बेहद ही कारगर साबित होगा। इसके तहत अगर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो सरकार की ओर से उसकी देखरेख की जाएगी और सरकारी सहायता में भी वृद्धि की जाएगी।