डेस्क : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है. राज्य के कुल 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में 30 फीसदी से अधिक की बारिश में कमी और 70 फीसदी से कम क्षेत्र में फसल की उपज हुई है. राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह फैसला कर लिया है. आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई.
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि कुल 7841 गांव के सभी टोले-बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इन गांव के सभी परिवारों को विशेष सहायता भी दी जाएगी. इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है. अब परिवारों के सर्वे का काम भी जल्द ही शुरू होगा.
आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा में 60 फीसदी और अगस्त में वर्षा में 37 फीसदी की कमी हुई. इस दौरान बारिश भी अनियमित ही रही. 1 जून से 31 अगस्त तक औसतन 39 फीसदी कम बारिश हुई. सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि सूखाग्रस्त गांव के हर एक परिवार को विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार से 3500-3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.