डेस्क : बिहार में बिजली आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार काे कैबिनेट बैठक में कुल 3056.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. राज्य कैबिनेट की बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दे दी गई है.
लॉस रिडक्शन घटक के तहत राशि उपलब्ध करवायी जाएगी : दोनों बिजली कंपनियों को पुर्नोत्थान क्षेत्र-RDSS के अंतर्गत लॉस रिडक्शन घटक के तहत यह राशि उपलब्ध करवाई जानी है. इस याेजना में कुल प्रस्तावित राशि 7,305.05 करोड़ रुपये की थी. इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल 7,081.05 करोड़ रुपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 फीसदी अर्थात 4,248.63 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप भी दिये जाने हैं. वहीं शेष राशि कुल 3056.42 करोड़ रुपये राज्य सरकार दी जानी थी.
राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए नाबार्ड से लोनलेने की राज्य सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी. वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पहले कुल 11 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान था, राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे कुल 15,074.12 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई. इसमें 30 फीसदी अर्थात 4522.24 करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर दोनों वितरण कंपनियों को नाबार्ड से लोन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई. इस राशि में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 1,100 करोड़ रुपये का लोन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से ले सकेंगी.