डेस्क : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें कुल 16 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई. नीतीश सरकार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में कुल 7595 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त बिहार में 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की गई हैं. हालांकि ये आम जनता के लिए नहीं, बल्कि माननीयों, विधायकों, विधान पार्षदों के लिए हैं. अब इन माननीयों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी.
आपको बता दें कि संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में एक संशोधन किया गया. इसके बाद विधायकों और विधान पार्षदों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को भी कैबनेट से मंजूरी मिली. 1 वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 30, 000 यूनिट मुफ्त बिजली खपत भी कर सकेंगे.
इसके साथ ही राजस्व व भूमि सुधार विभाग में कुल 7595 पदों के अतिरिक्त मंडल कारा अरवल और उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में चालक के 1 पद पर भी नियुक्ति होगी. बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के हेतु कुल 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया. इसके अनुसार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के पद पर कुल 259, अमीन के कुल 6300, सर्वेक्षण लिपिक के कुल 518 और सर्वेक्षण कानूनगो के कुल 518 पद का सृजन किया गया है. ये सभी पद संविदा पर आधारित होंगे.