डेस्क : बिहार राज्य में विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 हजार से ज्यादा लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं। किन्तु पिछले 12 साल से भर्ती की रिकितियाँ निकली ही नहीं गयी है बिहार सरकार के द्वारा , इस पर ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ अंजनी प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी है।
जिसमें ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह व प्रदेश सचिव राहुल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 हजार से ज्यादा लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से 2008 के बाद कोई भी नया आवेदन नहीं मांगा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही, सभी विद्यालय में पद सृजित किया जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसके कारण हम लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।
प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार का कहना है कि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए सरकार के शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया गया। विधानसभा में इस प्रश्न को भी उठाया गया, इसके बावजूद आज तक कोई नया विज्ञापन नहीं आया। राज्य में लगभग 9630 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं लेकिन मात्र 2400 में ही लाइब्रेरियन हैं। बाकी बचे स्कूलों में पद सृजित कर नियुक्ति की जाए। संवाददाता सम्मेलन में पटना जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, सतीश पांडे, लोकेश कुमार, भास्कर सिंह, निराला जी एवं सुनील कुमार आदि शामिल रहे।