डेस्क : बिहार में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग तथा राज्य सरकार अपने स्तर पर सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे और सरकार ने इसके लिए 122 करोड रुपए की राशि भी निर्गत कर दी है।
122 करोड़ की राशि निर्गत- बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाने हैं और इसके लिए 15000 कंट्रोल यूनिट और 90000 बैलेट यूनिट की खरीदारी करनी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ईवीएम की खरीदारी के लिए 122 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला हुआ है। इन ईवीएम की खरीदार ECIL से की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार के पंचायत चुनावों में 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
10 चरणों मे होंगे चुनाव- राज्य में पंचायत चुनाव पिछले बार की ही तरह 10 चरणों मे आयोजित किए जाएंगे। राज्य में पंचायतों से जुड़े हुए करीब 2 लाख 58 हज़ार पदों के लिए चुनाव होने हैं । जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के पद शामिल हैं।
आरक्षण में नहीं होगा बदलाव- कैबिनेट की मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण भी पहले की तरह लागू रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार नगर निगमों, नगर परिषदों तथा पंचायतों के नए तरीके से सीमांकन के बाद 300 ग्राम पंचायतें नगर निकाय का हिस्सा बन चुकी हैं। तो वहीं कई पंचायतों का कुछ अंश नगर निकायों में चला गया है। ऐसे करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। लेकिन राज्य कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2026 तक आरक्षण को पूर्ववत तरीके से लागू किया जाएगा।