डेस्क : 19 सितंबर से पूरे बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में किसी जमीन की रजिस्ट्री करने-कराने वाले के साथ पहचान के लिए बिहार सरकार निशुल्क बस की सुविधा भी मुहैया करायेगी. इसके लिए मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है. शनिवार को विभागीय अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने राज्य भर के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है. सभी प्रमंडल स्तरीय सहायक महानिरीक्षक निबंधन (AIG) को मॉनीटरिंग करने की जिम्मेदारी दे दी गयी है. बसों को परिवहन विभाग उपलब्ध करायेगा.
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी विशेष सुविधा : सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से बस खुल कर सीधे रजिस्ट्री ऑफिस तक पहुंचेगी. रजिस्ट्री के बाद लोगों के घरों तक भी बस पहुंचाने का काम सरकार करेगी. जिला सब रजिस्ट्रार को जिला पदाधिकारी व परिवहन पदाधिकारी से बात कर बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है. बिहार देश का पहला राज्य बनेगा, जहां जमीन के निबंधनार्थी के लिए फ्री में बस की सुविधा बहाल करेगी. बिहार सरकार ने यह फैसला दफ्तर के अंदर से बिचौलियों को खत्म करने व मॉडल डीड से होने वाली रजिस्ट्री को बढ़ाने के उद्देश्य से ही लिया है.
मुजफ्फरपुर के पारू, कटरा में 7 से ही शुरू होगी बस सेवा : मुजफ्फरपुर के पारू व कटरा मुफस्सिल दफ्तर में बस की सुविधा सात सितंबर से ही शुरू होगी. इसके अलावा पटना के विक्रम व बाढ़ कार्यालय में भी बस सुविधा 7 सितंबर से ही शुरू होगी. इन 4 ऑफिस का सेलेक्शन विभाग की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही किया गया है. पारू व कटरा में बस संचालन के लिए रूट चार्ट को भी तैयार कर लिया गया है. फिलहाल, 2-2 बसों की व्यवस्था दोनों ऑफिस की तरफ से चलाने के लिए रूट चार्ट भी तैयार किया गया है.
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही होती है रजिस्ट्री : जमीन रजिस्ट्री की प्रोसेस है, वह ऑनलाइन हो चुका है. अभी स्टांप पेपर पर कातिब के माध्यम से ही जो दस्तावेज तैयार होता है, उसकी रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट भी लेना पड़ता है. यह व्यवस्था कोरोना काल के दौरान ऑफिस में होने वाली भीड़ को खत्म करने के लिए ही शुरू की गयी थी. लेकिन, बढ़िया रिस्पांस मिलने के बाद ही इसे नियमित रूप से लागू भी कर दिया गया है. विभाग का यह मानना है कि बस सुविधा होने से ऑफिस के अंदर व बाहर से भ्रष्टाचार की जो शिकायतें मिलती रहती हैं, इसमें कमी आयेगी. किसी से कोई भी जबरन जमीन रजिस्ट्री भी नहीं करा पायेगा.