डेस्क: बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक पटना मेट्रो (Patna Metro) का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, अब वह दिन दूर नहीं जब बिहारवासी राजधानी पटना में मेट्रो का आनंद ले सकेंगे, आपको बता दें कि मेट्रो रेल के पाटलिपुत्र आइएसबीटी (ISBT) डिपो की करीब 76 एकड़ भूमी के लिए फरवरी के पहले सप्ताह से मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 50.59 एकड़ जमीन पहाड़ी जबकि 25.35 एकड़ जमीन रानीपुर मौजा की है।
उम्मीद की जा रही है कि मार्च-अप्रैल तक सभी प्रक्रिया पूरी कर रेल मेट्रो को जमीन मिल जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो के पास अपनी संपत्ति होने से वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। मेट्रो डिपो में इंजन और कोच के रखरखाव तथा मरम्मत का काम होता है। इसके अलावा ट्रायल आदि का काम भी किया जाता है।
इस संबंध में पटना जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया क्या मेट्रो की जमीन के लिए दावा-आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से लिस्ट तैयार की जाएगी कि अंतिम तौर पर किन-किन लोगों को जमीन का मुआवजा देना है। किन लोगों की कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और इसके लिए कितनी राशि का भुगतान करना है। यह जानकारी एकत्रित कर जमीन मालिकों को जिला प्रशासन के स्तर से नोटिस जारी की जाएगी कि जमीन का कागज जमा करके मुआवजा राशि ले ली जाए।
मालूम हो कि पटना मेट्रो डिपो के जमीन अधिग्रहण पर 700 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के स्तर से ही राशि वहन की जानी है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये भू-अर्जन मद में खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपये निवेश मद में भी खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।