डेस्क : बिहार में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य वर्ष 2024 के नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 60 फ़ीसदी से अधिक अपराध भूमि विवाद के कारण होते हैं। सर्वेक्षण और बंदोबस्ती काम पूरा होने से भूमि विवादों में कमी आएगी। समाज में और शांति भी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती काम की समीक्षा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया, ताकि कार्य की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द-से-जल्द निपटारा हो। जमीन से सबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं।
प्रभारी सचिव औचक निरीक्षण करें : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण जरूर करते रहें। जमीनी स्तर पर भी इनका औचक निरीक्षण करें, ताकि पारदर्शी ढंग से काम हो सके। लोगों की शिकायतों का समाधान भी हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में 1 दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में 1 दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें और जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं उन पर कार्यवाही भी करें। जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था करें।