डेस्क : सरकार मंदिर की भूमि की खरीद फरोक पर रोक के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। बता दें कि यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। हालांकि पहले चरण में इस भूमि को लोक सूची में दर्ज किया जाएगा, ताकि कोई महंत या पुजारी अगर भूमि को बेचना भी चाहे तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो वहीं दूसरे चरण में पूरी भूमि को लोक भूमि घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा होने पर मठों-मंदिरों की भूमि पर सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से निर्माण हो सकेगा। बता दें कि यह निर्णय यहां हुई एक सरकारी बैठक में लिया गया है। बैठक का आयोजन धार्मिक न्यास बोर्ड की गतिविधियों के लिए एक पोर्टल बनाने पर विचार करने के लिए किया गया था। इसके साथ ही इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय और विधि मंत्री प्रमोद कुमार के अलावा दोनों विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
गौरतलब है कि इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का कहना कि मठ-मंदिर की भूमि को लोक सूची में शामिल करने के लिए सीओ की रिपोर्ट का सहारा लिया जाएगा। इस भूमि की सूची सीओ तैयार कर रहे हैं। हालांकि यहां 29 हजार एकड़ से अधिक भूमि का पता चला है। उन्होंने कहा पहले यह तय हो जाए कि मठ-मंदिर की भूमि को लोक भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में कौन विभाग भेजेगा। दोनों विभागों के सचिव आपस में विमर्श कर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। जिसके बाद कोई एक विभाग इसे कैबिनेट में पेश करेगा।