बिहार में अब 7 दिनों में मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र, सरकार ने उठाया ये कदम.. जानें –

डेस्क : बिहार में आम लोगों के चरित्र प्रमाण-पत्र जारी करने में देरी करने या अटकाने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। पुलिस महकमा से जुड़े SCRB (स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के DIG को इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर सभी जिलों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है।

साथ ही थाना स्तर पर इस आदेश का पालन पूरी शिद्दत से करने के लिए आदेश दिया गया है। सूबे में चरित्र प्रमाण-पत्र की सेवा को RTPS(सेवा का अधिकार अधिनियम) में शामिल किया गया है। इसमें निर्धारित समयसीमा 7 दिनों के अंदर आवेदक को प्रदान कर देना है। परंतु थाना समेत अन्य स्तर के पदाधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही के कारण ये सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो पाती हैं।

लगेगा तगड़ा जुर्माना : इस मामले के समाधान को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव विकास वैभव समेत अन्य अधिकारियों की भी एक विशेष समीक्षा बैठक हुई थी। इसके बाद सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया कि वे चरित्र प्रमाण-पत्र जारी करने में तनिक भी देरी करने के लिए दोषी पदाधिकारियों या कर्मियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही RTPS के नियमानुसार, इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना भी करें। SCRB के डीआईजी को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी जिलों में इसकी मॉ़निटरिंग के लिए एक-एक ADM को भी जल्द ही नामित करने के लिए कहा गया है, जो जिला स्तर पर इस मामले की सतत मॉनिटरिंग कर सकें।

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