बिहार पंचायत चुनाव में भाजपा का मास्टर प्लान , प्रत्याशियों को कानूनी मदद देगी पार्टी

न्यूज डेस्क : भारतीय जनता पार्टी पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों में अपनी पैठ बनाने के लिए बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchyat Election) में उम्मीदवारों को कानूनी सहयोग प्रदान करने की तैयारी में है। देश के क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी के चुनाव आयोग सेल के लिए जिला स्तर पर अधिवक्ताओं की टीम गठित की जानी चाहिए । आने बाले पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ रहे प्रतिनिधियों को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके ।

उन्होंने भाजपा से जुड़े अधिवक्ताओं को कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए जारी गाइडलाइन का गहनता से अध्ययन कर लें। बता दें कि रविवार को आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा चुनाव आयोग सेल की भूमिका विषय पर पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी कार्यशाला में भाजपा के सीनियर नेता सह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सम्बोधन कर रहे थे। जहां उन्होंने पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं को सुझाव दिया कि पंचायती कानून का बारीकी से अध्ययन करें और गाइडलाइंस की जानकारी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी सहयोग दी जा सके।

पंचायत चुनाव दलीय या निर्दलीय आधार पर होगा यह नहीं हुआ है स्पष्ट कयासों की माने तो इस बार पंचायत चुनाव दलीय आधार पर भी हो सकते है। परन्तु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा है कि अभी यह तय नहीं है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होगा या नहीं, लेकिन किसी भी उम्मीदवारों को कानूनी सहायता दी जा सकती है। दूसरी तरफ इस कार्यशाला में भी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद राजद व कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस ने की एससी-एसटी की हकमारी की ।

उन्होंने कहा कि इस बात का व्यापक प्रचार-प्रचार होना चाहिए कि बिहार में लगातार 23 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं कराया गया था। जिसके बाद 2001 में जब चुनाव कराया तो एससी, एसटी को एकल पदों पर आरक्षण जो उनका संवैधानिक अधिकार था उसको नहीं दिया गया था । उनकी हकमारी करने का जिम्मेवार राजद-कांग्रेस है। उन्होंने ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय की सराहना किया है। साथ ही कहा है कि इससे निचले स्तर पर चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।