डेस्क : भारत सरकार लंबे समय से एक ऐसी योजना चला रही हैं, जिस योजना के चलते, अनेकों लोगों का पेट भरता है। इस योजना को चलाने के पीछे का मकसद है भारत का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। बता दें कि भारत सरकार में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यह तय किया गया है कि 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड चलेगा और इन 17 राज्यों में से हाल फिलहाल में जो राज्य इस अभियान का हिस्सा बनाया है वह उत्तराखंड है।
सभी राज्य एक चौथाई हिस्सेदारी अपनी जीएसडीपी के द्वारा निभा रही है। इस सिस्टम की वजह से सिर्फ एक राशन कार्ड से भारत के कई हिस्सों में राशन लिया जा सकता है। वन नेशन वन राशन के तहत सभी राज्यों को 35000 करोड रुपए से ज्यादा कर्ज लेने की इजाजत मिल गई है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक उन सभी लोगों को खाद्य पदार्थ देने अनिवार्य होंगे जो इसके अधिकार में आते हैं, बता दें कि इसके लिए ग्राहकों को उचित मूल्य की दुकान यानि कि फेयर प्राइस शॉप पर जाना होता है।
इस योजना के अंतर्गत रोजाना काम कर रहे मजदूर दैनिक भत्ता देने वाले श्रमिक एवं सड़क पर रहने वाले लोग और कूड़ा हटाने जैसे कामों को करने वाले संगठित और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं। इसका साफ मकसद यह है कि भारत में रह रहा कोई भी नागरिक रात के वक्त भूखा ना सोए और उसे खाने के लिए दो वक्त की रोटी आसानी से प्राप्त हो सके। माना जाता है कि दूसरे शहरों से लोग राज्यों में खाने कमाने के चक्कर में निकलते हैं। ऐसे में अगर उनकी आम जरूरत ही पूरी नहीं होती है तो वह परेशानी में पड़ जाते हैं।