डेस्क : जैसा कि हम जानते हैं मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है। ऐसे में किसी भी काम का लेखा-जोखा तय किया जाता है और वह सरकार को दे दिया जाता है। बड़े से बड़ा उद्योग हो या छोटे से छोटा काम हो। सब का लेखा जोखा मार्च में शुरू होकर खत्म हो जाता है और 31 मार्च से पहले पहले इसको निपटा देना होता है। ऐसे में अगर आप काम को नहीं पूरे करते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं।
बता दें कि पीएनबी पीएम किसान और विवाद से विश्वास स्कीम से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मुसीबतों से बच सकते हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया गया है जब से दोनों बैंक मर्ज हुए हैं तब से ग्राहकों के पुराने आईएफएससी कोड काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बैंक का कहना है कि अब पुराने आईएफएससी कोड के जरिए काम नहीं होगा और चेक बुक भी केवल 31 मार्च तक वैध है। ऐसे में 1 अप्रैल से नई पासबुक का इस्तेमाल करना जरूरी है।
भारत सरकार द्वारा केसीसी यानी की किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाए जा रहे हैं। जिसके जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें की डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इससे पारदर्शिता आती है और पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है ऐसे में अगर किसान पैसे निकालना चाहते हैं तो वह KCC कार्ड के माध्यम से निकाल सकता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा और फॉर्म भरना होगा फॉर्म भरने के 15 दिन के भीतर सारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी।
सभी व्यापारियों के लिए यह जरूरी है कि वह 2019 और 20 का जीएसटी रिटर्न जल्द से जल्द कर दें। सरकार ने इसकी तिथि 31 मार्च 2021 रखी है इसी के साथ-साथ अगर पैन और आधार लिंक नहीं करवाए हैं तो वह भी करवा सकते हैं। अगर पैन कार्ड खाते से लिंक नहीं है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।अगर आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और वह किसी सीनियर सिटीजन के नाम है या आप सीनियर सिटीजन और आपके नाम पर फिक्स डिपाजिट है तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा यह एक्स्ट्रा ब्याज आधा फ़ीसदी बढ़ा दिया गया है और इसका लाभ लेने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है। ऐसे में सिर्फ कुछ ही बैंक है जो अपने ग्राहकों को यह सुविधा दे रहे हैं। जिनमें से सबसे पहले आता है एसबीआई उसके बाद आईसीआईसीआई और फिर एचडीएफसी बैंक।
बता दें कि भारत में ऐसे व्यापारियों की कमी नहीं है जो कर समस्या से नहीं जूझ रहे हैं। ऐसे में जो लोग कर समस्या से परेशान हैं और उनके पास विवादों की कमी नहीं है वह सरकार की विवाद से विश्वास योजना का लाभ 31 मार्च तक उठा सकते हैं ऐसे में उनको ब्याज और जुर्माने पर छूट मिलने की संभावना शेष बची हुई है।