डेस्क : भूमि विवाद के सबसे ज्यादा मामले बिहार में सामने आते हैं। हर साल ज़मीनी विवाद को लेकर सैकड़ों लोग आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। इसे लेकर सरकार अब एक्शन में आ गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। इसी क्रम में अब विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में।
भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के ये होंगे फायदे
विभाग और नागरिकों के बीच पारदर्शिता आएगी। अभिलेखों और मानचित्रों को वास्तविक समय में सटीकता के साथ अद्यतन किया जा सकता है। भू-धारियों को भूमि पासबुक उपलब्ध करायी जायेगी। वर्तमान खतियान, जमाबंदी बंदी और अन्य रिकॉर्ड स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।
ऑनलाइन भूमि लगान भुगतान और व्यवसाय प्रमाण पत्र की सुविधा होगी। अधिकार अभिलेख, वर्तमान खतियान, खेसरा रजिस्टर, दाखिल-खारिज रजिस्टर और शुद्धि पत्र आदेश देखने और डाउनलोड करने की सुविधा होगी। अन्य विभागों और बैंकों के साथ रजिस्ट्रेशन और डेटा ट्रांसफर की सुविधा होगी।
योजना और निगरानी की प्रक्रिया होगी आसान
वास्तविक समय आधारित मानचित्र की मदद से योजना और निगरानी की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा आधार सीडिंग की सुविधा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑनलाइन भूमि माप की सुविधा, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन रूपांतरण की सुविधा के साथ, भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।