डेस्क : बिहार अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद से बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2023-24 में 32,587.01 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका को मंजूर कर ली है। आयोग की तरफ से यह निर्णय अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सुनाया।
दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से लागू बिजली दरों में आयोग ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कुल 23835.31 करोड़ रुपये की मांग की थी। बिजली की बिक्री से होने वाली आमदनी के बावजूद कंपनी ने कुल 1184.41 करोड़ कम होने का हवाला दिया था। आयोग ने सभी तथ्यों की समीक्षा करके बिजली कंपनी का खर्च 21545.97 करोड़ ही माना। बिजली की बिक्री से कंपनी को होने वाली आय के बाद मात्र 6.69 करोड़ का अंतर पाया गया और बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इसी के विरोध में कंपनी ने बिजली दरों में वृद्धि करने के लिए संशोधित याचिका भी दायर की थी।
बिजली कंपनी की तरफ से दिए गए सभी तर्कों को आयोग ने खारिज कर दिया था। लेकिन आयोग के निर्णय के बाद बिजली कंपनी ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की। कंपनी ने कहा कि आयोग ने अपने निर्णय में राज्य सरकार की तरफ से दिए गए कुल 1264.38 करोड़ के अनुदान की गणना नहीं की। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार की योजना RDSS में तकनीकी एवं व्यावसायिक नुकसान (एटीएंडसी) 19.50 फीसदी की मंजूरी दी गई पर आयोग ने 15 फीसदी पर ही अपना निर्णय सुनाया। इसके अलावा बिहार के लोगों को बिजली देने के लिए कंपनी ने खुले बाजार से महंगी बिजली की भी खरीदारी की। आयोग ने इन मुद्दों की अनदेखी भी की।