डेस्क : बिजली का ज्यादा बिल लोगों की बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन, अब बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। बिहार में बिजली दरों में 2 फीसदी की कटौती का ऐलान किया गया है।
दरअसल, शुक्रवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग की बैठक हुई। बैठक के बाद विद्युत नियामक आयोग ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है।
बिजली कंपनियों की दरें बढ़ाने की मांग पर आयोग ने कहा कि बिहार में उपभोक्ता उचित पैसे दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां घाटे में हैं तो इसकी वजह उनकी लापरवाही है। उपभोक्ता उचित पैसा दे रहे हैं। बिजली दर बढ़ाने की बजाय कम की जानी चाहिए।
बिजली कंपनी ने दर बढ़ाने का दिया था प्रस्ताव
दरअसल, बिहार में साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रति यूनिट 36 से 40 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. बिजली कंपनियां दरों में 3.03 फीसदी की बढ़ोतरी चाहती थीं।
इसके बाद विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर आम लोगों, व्यापारिक संगठनों और उद्योगपतियों से सुझाव मांगे थे। पटना समेत कई जिलों में जनसुनवाई हुई और उनकी राय जानने के बाद यह फैसला सुनाया गया।
कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय
इसके साथ ही मीटर रहित स्ट्रीट लाइट के लिए निर्धारित विद्युत शुल्क भी कम कर दिया गया है। अभी यह 7500 रुपये प्रति किलोवाट है, इसे घटाकर 4250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके साथ ही कुटीर ज्योति कनेक्शन की दर 7.90 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.42 रुपये कर दी गई है।
डीएस-1 श्रेणी के ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 7.90 रुपये की जगह 7.42 रुपये चुकाने होंगे। किसानों को अब फसल कटाई चक्र के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना होगा। साथ ही, ऑक्सीजन गैस निर्माताओं के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन सीमा को 75 प्रतिशत से कम कर दिया गया है। इसे बढ़ाकर 70 कर दिया गया है।