Bihar News : जमीन विवाद का मामला आम है। कई बार जमीन विवाद में लोगों की जान भी चली जाती है। जमीन विवाद और जमीन से जुड़ी धांधली को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था की जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक किया जाए। बिहार विधानसभा में एक बार फिर जमीन जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने के मामले को उठाया गया।
अरुण शंकर प्रसाद ने उठाया सवाल
खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद (Arun Shankar Singh) ने जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक (Link) को लेकर प्रश्न उठाया। विधनसभा की बैठक में उन्होंने कहा कि यह जरूरी काम है। सरकार सदन को बताएं कि यह काम कब तक पूरा किया जाएगा।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सूबे में 4.8 करोड़ जमाबंदी में से केवल 84.36 लाख जमाबंदी को ही आधार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जमीन की जमाबंदी के आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने के बाद भू माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही भूमि विवाद के मामले भी कम होंगे।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया जवाब
विधानसभा में उठे इस सवाल का जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने कहा कि जमाबंदी को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करने के कार्य को गति दिए जाने को ले सरकार नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक आधार कार्ड को जमाबंदी से लिंक करने का काम पूरा हो जाएगा।