डेस्क : बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नीतीश सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है. अब राज्य के हाई स्कूलों में भी आईटीआई की पढ़ाई होगी. बता दें कि जिन प्रखंडों में आईटीआई कॉलेज नहीं हैं वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई आईटीआई से संबंधित होगी. इसके साथ ही परीक्षा कैलेंडर को अनुपालन करने का अधिकार भी राज्यों के पास ही होगा. इसके लिए हर राज्य में एक विशेष समिति का गठन किया गया है.
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में फिलहाल ऐसे 210 प्रखंड हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी आईटीआई नहीं हैं. अभी कितने प्रखंडों में एक भी आईटीआई या एमएसटीआई के तहत प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है. हालांकि इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को स्वत्व अधिकार दिया है. बता दें कि जिसके बाद से अब राज्य सरकार के सुझाव पर ही प्राइवेट आईटीआई को मान्यता दी जाएगी या फिर रद्द की जाएगी.
गौरतलब है कि हाईस्कूल के अलावा अलग से आईटीआई खोलने की प्रक्रिया में श्रम संसाधन विभाग लगा हुआ है. हाल ही में विभाग ने स्थाई आईटीआई खोलने के लिए आवेदन मांगे थे. जिसके बाद विभाग को प्राईवेट आईटीआई खोलने के लिए 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. अब इन आवेदनों की जांच करने के बाद विभाग के अधिकारियों की टीम जगह का निरीक्षण करेगी.