डेस्क : इलेक्ट्रीक गाड़ी की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखाबरी है क्योंकि बहुत जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में कमी हो सकती है। दरअसल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) में यूज होने वाली बैटरी पर GST को सरकार ने कम कर दिया है। जिसके चलते बैटरी पर लगने वाले जीएसटी के कम होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में भी कमी आ सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत का करीब 50 प्रतिशत खर्च उसमें इस्तेमाल हो रहे बैटरी पर आता है।
बता दें कि EV में यूज होने वाली लीथियम-आयन बैटरी पर पहले 18 प्रतिशत GST लगता था। अब इसे घटाकर सरकार ने 5 प्रतिशत कर दिया है। पिछले सप्ताह आयोजित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैटरी पर लगने वाली GST को कम करने का फैसला लिया था। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने साल 2018 में लीथियम आयन बैटरी पर लगने वाली GST को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत तक कर दिया था। भारत में केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को तेजी से बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है।
बीते दो सालों में इलेक्ट्रिक वाहन का बजार काफ़ी तेजी से बढ़ा है। कई स्टार्ट-अप कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन को बाजार में उतारी हैं। वीइकल बनाने वाली कंपनियों के लिए बैटरी पर लगने वाली GST कम होने के बाद कॉम्पोनेंट पर आने वाला खर्च कम हो जाएगा और इसका यूजर्स को मिल सकता है। 47वें GST काउंसिल की मीटिंग के बाद जारी स्टेटमेंट में वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया था कि इलेक्ट्रिकवाहन चाहे वह बैटरी पैक के साथ या बिना बैटरी पैक के हो, 5 प्रतिशत जीएसटी उसपर लगेगी। इंडस्ट्री लीडर्स की तरफ से सरकार द्वारा बैटरी पैक पर लगने वाली GST कम करने के बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं।
IANS की रिपोर्ट के अनुसार, EV चार्जिंग नेटवर्क Statiq के CEO अक्षित बंसल ने कहा कि ‘EV इंडस्ट्री को सरकार के इस फैसले से बड़ी ताकत मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन के यूज को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी हस्तक्षेप की तलाश कर रहा था। ऐसे में सरकार का यह कदम इंडस्ट्री को और यूजर्स को ज्यादा लाभ देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।’ वहीं पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग (NITI Aayog) के CEO अमिताभ कांत ने कहा था कि EV बैटरी पर लगने वाली GST की दरों को कम करने के बारे में सरकार सोच रही है। सरकार ने इस योजना 47वें GST काउंसिल की बैठक में अमली जामा पहनाया है।