डेस्क : अब इलेक्ट्रिक गाड़िया/ वाहन खरीदने वालों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की बेहतरीन कार्य योजना बनाई है। इस योजना से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए वाहन चार्ज करने की परेशानी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए नयी नीति के दस्तावेजों के तहत ही सरकार का इस नीति के तहत बैटरी के अदला-बदली सर्विस देने वालों को भी प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है।
दिल्ली सरकार की इस नीति में पावर डिस्ट्रिब्यूशन की कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर EV चार्जिंग के प्रभाव का विशेष अध्ययन करेंगी। दिल्ली सरकार ने अपनी EV नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ भी जारी की। इसे पहली बार साल 2020 में पेश किया गया था। इस नीति का नाम ‘2022-25 के लिए बदलकर चार्जिंग/(बैटरी)अदला-बदली के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना’ रखा गया है। इस नीति के तहत राज्य में बैटरी अदला-बदली की सुविधा प्रदान करने वाले संचालकों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
इस योजना में कहा गया है कि यदि वाहन के कोई साथ बैटरी नहीं बेची जाती है, तो बिजली संचालकों को खरीद प्रोत्साहन का 50 फीसदी तक यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा कि ग्राहकों को बड़ी कीमत का भुगतान न करना पड़े। इसके दस्तावेज में यह कहा गया, ”गाड़ी निर्माता कंपनियों को अपने अदला-बदली मॉडल को अलग से रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।”