डेस्क : दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने राज्यकर्मियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में 4 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बिहार कैबिनेट की गुरुवार को हुयी बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी हैं।
वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से कुल 34 फ़ीसदी के स्थान पर 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। वहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए 905 मद्ध निषेध कर्मियों को बहाल करने का निर्णय भी लिया गया है।
सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति भी दी गई है। बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति भी दी गई है. इस पर हर साल 5 करोड़ 25 लाख से अधिक का खर्च भी आयेगा।