डेस्क : केन्द्र सरकार ने बिहार-झारखंड के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने हाल ही में देश के अलग-अलग राज्यों में 4जी मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है. बता दें कि इस परियोजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में जहां नेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां 4जी मोबाइल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी यानी कि देश के कुल 24,680 वंचित गांवों तक यह सेवाएं पहुंचाने की सरकार की तैयारी है.
जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के बोकारो के 27, धनबाद के 1 गांव, लोहरदग्गा के 28, पाकुड़ के 6 गांव, हजारीबाग के 30, पलामू के 136, पश्चिम सिंहभूम के 177, खूंटी के 88, पूर्वी सिंहभूम के 279, रामगढ़ के 18, दुमका के 117, सिमडेगा का 109, गिरीडीह के 5, गोड्डा के 32, चतरा के 161, देवघर के 33, गुमला के 91, जामताड़ा का 1 गांव, कोडरमा के 30, लातेहार के 81 गांव, रांची के 6, साहिबगंज के 96, सरायकेला-खरसांवा के 35 और गढ़वा के 28 सहित 23 जिलों के 1615 में 4जी मोबाइल सेवा की शुरुआत की जाएगी. जिसकी मदद से अभी तक नेट सेवा से वंचित लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, टेली-एजुकेशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
गौरतलब है कि कि परियोजना के अंतर्गत बिहार के कुल 14 जिले और 207 गांव और झारखंड के कुल 23 जिले व 1615 गांवों को शामिल किया गया है. इतना ही नहीं इसके साथ ही केंद्र सरकार की इस परियोजना में बिहार के पटना के 11 गांव, औरंगाबाद जिला का 1 गांव, बेगूसराय के 2 गांव, बांका के 4 गांव, गया के 12 गांव, जमुई के 13 गांव, कैमूर-भभुआ के 125 गांव, लखीसराय का 1 गांव, मुंगेर के 4, नवादा के 11, पूर्वी चंपारण के 3, रोहतास के 14, सीतामढ़ी के 1 गांव, पश्चिम चंपारण के 5 गांव सहित 14 जिलों के 207 गांवों में 4जी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी.