डेस्क : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इंदिरा आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लंबित 2 लाख 62 हजार 787 आवासों को पूरा कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50 – 50 हजार रुपये रुपये देगा।
31 दिसंबर तक पूरे करें सभी अधूरे आवास
मंत्री श्रवण कुमार मंगलवार को होटल चाणक्या के सभाकक्ष में राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य दे दिया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के 1 लाख 96 हजार 333 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस के तहत 3 लाख 45 हजार 510 आवास अपूर्ण है।
मंत्री ने जतायी नाराजगी
उप विकास आयुक्तों को पहली किश्त के गैप को कम करने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2015-16 तक के अधूरे पड़े 2 लाख 62 हजार 787 इन्दिरा आवास का काम भी पूरा करने का टास्क भी दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कुल 18559 में मात्र कुल 11806 आवासों ही पूरे होने पर नाराजगी भी प्रकट की है।