डेस्क : बीते दिनों कई सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कि किया गया। वहीं अब दो नामी गिरामी सरकारी बैंकों का निजीकरण की तैयारी चल रही है। अगले महीने सरकार संसद मानसून सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक (Banking Laws Amendment Bill) लाने की योजना बना रही है। इस लॉ के बन जाने के बाद बैंकों के निजीकरण का कार्य तेजी से होगा।
मालूम हो कि फरवरी 2022 में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण कर सकती है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
हिस्सेदारी 51 से घटाकर 26 प्रतिशत की जाएगी : बताया जा रहा है कि इन बैंकों में सरकार 51 फीसदी की हिस्सेदारी से नीचे आ कर 26 फीसदी हिस्सेदारी पर सोच रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों की ओर से निजीकरण का विरोध जारी है। हालांकि निजीकरण की प्रक्रिया को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद ही बढ़ाया जाएगा। वहीं सूत्र बतातें हैं कि सरकार की मंशा दिसंबर तक एटलीस्ट एक बैंक का निजीकरण करने की है।