डेस्क : बिहार के भूमिहीनों को दीवाली और छठ पूजा से बाद राज्य सरकार की ओर से बंपर खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, बिहार सरकार ने प्रदेश के 3 हजार भूमिहीनों को नवंबर में 3 से 5 डिसमिल भूमि देने के पूरा प्लान तैयार कर लिया है. नवंबर माह के बाद चयनित भूमिहीनों को भूमि प्रदान कर दी जाएगी. यह जानकारी भूमि सुधार मामलों के मंत्री आलोक मेहता ने दी है.
अपर समाहर्ता के साथ भूमि सुधार मंत्री ने की हैं बैठक : इस मामले को लेकर भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बताया कि उन्होंने राज्य के भूमिहीन परिवारों को जमीन देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के अपर समहर्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है. इस बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को नवंबर माह तक अपने-अपने जिले को भूमिहीनों के सर्वे कार्य को पूरा करने का आदेश दिये है. इस सर्वे का कार्य पूरा होते ही, चयनित भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल तक भूमि प्रदान की जाएगी.
म्युटेशन के लंबित मामलों पर मंत्री जी ने जतायी चिंता : भूमि सुधार मामलों के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अधिकारियों के साथ बैठक में म्युटेशन के लंबित मामले की समीक्षा भी की. दाखिल-खारिज के लंबित मामले को लेकर उन्होंने गम्भीर चिंता भी जताई. उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज सही होने के बाद भी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है. जो कि चिंता का विषय है. उन्होंने अपर समाहर्ता से इस मामले को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिये.
दाखिल खारिज के मामले में बांका हैं अव्वल : बैठक में कई अंचलों में अंचल अधिकारियों के पद रिक्त होने की भी चर्चा की गयी. इस पर मंत्री जी ने अधिकारियों को जिस भी अंचल में पद रिक्त हो, उसका पदभार राजस्व अधिकारी या फिर प्रभारी अंचल अधिकारी को देने के निर्देश दिये हैं.इस बैठक में सभी जिलों में दाखिल खारिज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें 82.26 फीसदी निष्पादन दर के साथ ही बांका जिले ने पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया. इस पर मंत्री ने बांका जिले के अपर समार्हता को बधाई भी दी.